नई दिल्ली, 22 मार्च 2023 (यूटीएन)। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 स्मार्ट शहरों में मिशन के तहत काम को पूरा कर लिया गया है. वहीं, 68 स्मार्ट शहरों का काम अभी भी परियोजना के लक्ष्ये से काफी पीछे है. इनमें से कुछ शहरों का प्रदर्शन काफी निराशजनक है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2023 तक बनकर तैयार होने वाले 68 स्मार्ट शहरों का काम अभी भी अधूरा है. इस खराब प्रदर्शन को लेकर संसदीय कमेटी ने निराशा जताई है और सरकार को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.
इन स्मार्ट शहरों के काम को पूरा करने के लिए मिशन की अवधि को जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. संसदीय कमेटी ने सरकार से कहा है कि मिशन के टारगेट को पूरा करने के लिए मजबूती से प्रयास किए जाएं, ताकि जल्द से जल्द इन स्मार्ट शहरों का काम पूरा हो सके.
संसद में 20 मार्च को पेश जनता दल यू के सांसद राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता वाली आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है. रिपोर्ट के अनुसार, समिति इस बात को संज्ञान में लेती है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयन का अंतिम दौर जनवरी 2018 में हुआ था.
और इसलिए पांच साल की निर्धारित अवधि पूरी हो गई है. रिपोर्ट में कहा गया कि जहां तक मंत्रालय के वित्तीय आवंटन का संबंध है, मिशन को दी गई 48,000 करोड़ रूपये की समग्र वित्तीय सहायता में 36,561 करोड़ रूपये जारी किए जा चुके हैं. इसमें से 33,012 करोड़ रूपये (कुल जारी राशि का 90 प्रतिशत) स्मार्ट सिटी द्वारा उपयोग किए गए हैं. समिति ने कहा कि मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी ने 2,05,018 करोड़ रूपये की परियोजना का प्रस्ताव किया था जिसमें से 1,81,349 करोड़ रूपये की 7821 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 1,00,450 करोड़ रूपये की 5343 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं.
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
