नई दिल्ली, 23 मार्च 2025 (यूटीएन)। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर आग बुझाने के दौरान दमकलकर्मियों और पुलिस को भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निशमन विभाग ईडी और सीबीआई से बेहतर काम कर रहा है। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले को महज स्थानांतरण से नहीं दबाया जा सकता है। न्यायपालिका में देश का विश्वास बनाए रखने के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि यह पैसा किसका है।
कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जज के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलना बहुत गंभीर मामला है और इसे उनका तबादला करके दबाया नहीं जा सकता। खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा उन्नाव दुष्कर्म केस और कई अन्य गंभीर मामलों की सुनवाई कर रहे थे।
न्यायपालिका में देश का विश्वास बनाए रखने के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि यह पैसा किसका है और जज को क्यों दिया गया। खेड़ा ने कहा कि न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाते हुए एक पूर्व सीजेआई ने कहा था कि कानून अंधा नहीं है, यह सबको समान रूप से देखता है। इस मामले में यह बात साबित भी होनी चाहिए।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि खैर जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है,अगर वह सही है तो यह बहुत गंभीर मामला है। मनीष तिवारी ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मामले का संज्ञान लिया है। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस मामले में क्या फैसला लेता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने कथित घटना के बाद एक तत्काल बैठक की और न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से बाहर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया।
*अदालतों के मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए-भाजपा*
इस मामले पर भाजपा ने कहा कि पार्टी को अदालतों के मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और सीजेआई पहले से ही इस मामले से अवगत हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने इस मामले पर निर्णय ले लिया है, जिससे उच्च न्यायपालिका पर लोगों की असहज नजर पड़ रही है। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उल्लेख किया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने लोकपाल के निर्देशानुसार शिबू सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच रोक दी है।
*सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तबादले की सिफारिश की*
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका नेतृत्व अब उनके बेटे हेमंत सोरेन कर रहे हैं,विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। जब आग लगी तब जज घर पर नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शुक्रवार को जस्टिस वर्मा के खिलाफ शुरुआती जांच शुरू की और बताया जा रहा है कि उनके तबादले की सिफारिश की है।
