नई दिल्ली, 25 मार्च 2023 (यूटीएन)। केंद्र सरकार ने केबीनेट बैठक कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं. जिसके तहत किसानों और पीएम उज्जवला योजना के लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लेते हुए किसानों और आम नागरिकों को तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसको लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं.
पहला निर्णय पीएम उज्ज्वला योजना को लेकर है. लाभार्थियों को प्रति सिलिंडर 200 रुपये की सब्सिडी और एक साल के लिए जारी रहेगी. इसके अलावा, सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए विभिन्न कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित की है. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा, “किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार विभिन्न कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है.”
*कैबिनेट फैसले से जुड़ी बडी बातें*
साल 2018 में पेश किए गए बजट के दौरान केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि एमएसपी किसानों की लागत मूल्य का कम से कम डेढ़ गुना होगा. सीसीईए ने साल 2023-24 में जूट के लिए 5,050 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया है. ये लागत मूल्य से लगभग 63 प्रतिशत अधिक है. ये पिछले साल की तुलना में 300 रुपये प्रति क्विंटल यानि लगभग 6.3 प्रतिशत अधिक है. पहले की तरह खरीद का काम जूट कोरपोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) करेगा.
अगर खरीद में जेसीआई को कोई घाटा होता है तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी. इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने उज्ज्वला योजना और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के बारे में कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के तहत प्रति सिलिंडर 200 रुपये की सब्सिडी एक साल के लिए इस बार भी जारी रहेगी. वहीं केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता भी बढ़ाया गया है. सरकार ने इसे 4 प्रतिशत बढ़ाया है. ये नई दर 1 जनवरी से लागू होगी. पहले ये डीए 38 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है.
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
