बागपत, 15 मार्च 2023 (यूटीएन)। माध्यमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पैंशन बहाली तथा वित्तविहीन शिक्षकों को वेतन वितरण अधिनियम के अंतर्गत लाए जाने आदि की मांग पर सरकार की लेटलतीफी और ढुलमुल नीति के चलते बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के बहिष्कार की घोषणा की है | शिक्षक संघ के मेरठ खण्ड निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी स्वराज पाल दुहूण ने बताया कि, प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के कारण संगठन को परिषदीय परीक्षाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार करने को विवश होना पड़ रहा है। यह सरकार संगठन से हुए लिखित समझौते तक का क्रियान्वयन करने को तैयार नहींं है।
शिक्षकों की तमाम समस्याएं, पुरानी पैंशन योजना की बहाली, अद्यतन तदर्थ शिक्षकों का नियमितीकरण, एनपीएस धारक कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रान खातों में पूर्णराशि न दर्शाया जाना, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन वितरण अधिनियम 71 व शिक्षा सेवाचयन बोर्ड से वंचित रखना, सरकारी कर्मचारियों की भांति माध्यमिक शिक्षकों को चिकित्सीय सुविधा न दिया जाना आदि मुद्दों पर बहिष्कार का निर्णय लिया गया है | बताया कि, बोर्ड परीक्षाओं एवं मूल्यांकन सहित सभी दरों को सीबीएसई के बराबर न करना एवं वर्ष 2018 से अब तक के सभी अवशेषों का भुगतान न किया जाना आदि मुद्दे ऐसे हैं।
जो लम्बे समय से सरकार के सामने रखे जा चुके हैं किंतु कोई ध्यान न दिए जाने के कारण बहिष्कार का फैसला लिया गया है। बताया कि, इसके लिए जहां सवित्त व वित्तविहीन शिक्षकों के सभी अन्य संगठनों से सहयोग की अपील की गई है; वहीं संगठन के मेरठ मण्डल के सभी जनपदों के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक गाजियाबाद में आहूत की गई है, जिसमें हर दशा में मूल्यांकन कार्य ठप्प करने की ठोस नीति पर विचार होगा। कहा कि, क्रियान्वयन अथवा लिखित आश्वासन के अभाव में मूल्यांकन कार्य न किया जाएगा और न ही करने दिया जाएगा।
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |
