ग्रेटर नोएडा,26 मार्च 2025 (यूटीएन)। यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 के तहत गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 226 गांवों को मिलाकर 2627 सेक्टर विकसित किए जा रहे हैं। हाथरस और आगरा के गांवों को शामिल कर नए मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है। यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर,बुलंदशहर,अलीगढ़, मथुरा,आगरा और हाथरस शामिल है। यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण ने मथुरा और अलीगढ़ के मास्टर प्लान का प्रस्ताव 2012 में शासन को भेजा था।
मंजूरी में देरी होने की वजह से पहले सिर्फ राय-टप्पल हर्बल सेंट्रल को विकसित करने का निर्णय लिया गया था,लेकिन अब संपूर्ण मास्टर प्लान को हरी झंडी मिलने के बाद 507 गांवों की 22,757 हेक्टेयर जमीन में शहर बसाने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें मथुरा के 415 गांवों की 11,653.76 हेक्टेयर और अलीगढ़ के 92 गांवों की 11,104.40 हेक्टेयर भूमि शामिल है।अब इस प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम शुरू होगा।
मथुरा में 735 हेक्टेयर में सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हेरिटेज सिटी प्रस्तावित है। इसमें यमुना एक्सप्रेस-वे को बांके बिहारी मंदिर से जोड़ने के लिए 6.9 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। इसके अलावा टप्पल-बजना क्षेत्र में एक बड़ा लॉजिस्टिक हब प्रस्तावित है,जहां 12 वेयरहाउस और 6 से अधिक अन्य प्रकार के भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे।
यमुना प्राधिकरण पर्यटन और मनोरंजन को फोकस में रखते हुए यहां बड़े स्तर पर विकास करेगा। यमुना नदी के ईस्ट साइड में 29.30 किलोमीटर का रिवरफ्रंट विकसित होगा। 2,600 हेक्टेयर में पर्यटन क्षेत्र विकसित किया जाएगा,जिसमें एम्यूजमेंट पार्क,बोटैनिकल पार्क,थीम पार्क,साइंस सिटी, चिल्ड्रन पार्क और ट्रैफिक पार्क शामिल होंगे, इसके अलावा 1,106 हेक्टेयर में स्पोर्ट्स सिटी भी विकसित की जाएगी।
यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण पूरी योजना को मूर्त रूप देने में जुट गया है। 2031 मास्टर प्लान के तहत अलग-अलग सेक्टरों में विकास कार्य जल्द शुरू होगा। इसके तहत औद्योगिक,आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को गति दी जाएगी,जिससे इस क्षेत्र में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे।
मथुरा और अलीगढ़ के विकास का रास्ता अब साफ हो गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 2031 को शासन ने मंजूरी दे दी है। खासतौर पर अलीगढ़ के टप्पल में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब और मथुरा में बनने वाली हेरिटेज सिटी के विकास में आ रही बधाएं अब दूर हो गई हैं। बता दें कि ये मास्टर प्लान 2012 में शासन को भेजा गया था,जिसे अब जाकर शासन ने मंजूरी दी है।
