झुंझुनूं, 13 जनवरी 2026 (यूटीएन)। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी राज्य बजट के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों एवं हितधारकों के साथ सुझाव बैठक आयोजित की गई। बैठक में झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया, पूर्व उपजिला प्रमुख बनवारीलाल सैनी, जिला कलक्टर डॉ. अरुण गर्ग, पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विभागों व सामाजिक वर्गों से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्रवार महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में आरजीएचएस के अंतर्गत निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान शीघ्र दिलवाने, निजी अस्पतालों के लाइसेंस नवीनीकरण व एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाने, कोटा मॉडल लागू करने तथा दंत चिकित्सा की दरों में संशोधन की मांग की गई।
इसके साथ ही जिले के उपजिला अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट व सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति, चिड़ावा, बगड़ व सिंघाना में ट्रॉमा सेंटर खोलने, ओपीडी के आधार पर अस्पतालों का क्रमोन्नयन तथा पीएचसी स्तर पर लैब तकनीशियन के पद सृजन के सुझाव आए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अंतर्गत आदिवासी-मीणा समाज की महिलाओं के लिए जिला मुख्यालय पर छात्रावास हेतु भूमि आवंटन, बधिर व्यक्तियों के लिए साइन लैंग्वेज जानने वाले कार्मिक की नियुक्ति तथा अनुजा निगम के बजट में वृद्धि की मांग रखी गई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने जिले में सांध्यकालीन उपभोक्ता कोर्ट की स्वीकृति, परिवहन विभाग के चालान उपभोक्ता आयोग के माध्यम से वसूली, पीएचईडी में एमनेस्टी योजना लागू करने, स्ट्रीट वेंडर्स का समूह बीमा व लाइसेंसिंग, सहकारी समितियों में बीमा क्लेम का समयबद्ध व ऑनलाइन निस्तारण, फसल खराबे की सूचना 72 घंटे में ग्राम पंचायत स्तर पर देने का प्रावधान, स्मार्ट मीटर जांच लैब तथा खाद्य सामग्री में मिलावट जांच के लिए जिला मुख्यालय पर प्रयोगशाला खोलने जैसे सुझाव दिए।
कृषि विभाग से जुड़े सुझावों में चिड़ावा में घोषित कृषि महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन, जिले में एग्रो-टूरिज्म नीति, मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों के संरक्षण एवं जैविक खेती के लिए जिला स्तर पर पंजीकरण व भंडारण सुविधा शामिल रही।
गौपालन क्षेत्र में जिला स्तर पर गौपालन डेस्क की स्थापना, गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान के नियमों में शिथिलता, कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गौपालन क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की गई। खेल एवं युवा वर्ग से खेल विश्वविद्यालय, बास्केटबॉल, फुटबॉल व कबड्डी अकादमियों की स्थापना, विवेकानंद पुस्तकालय निर्माण तथा अनुप्रति कोचिंग योजना को ब्लॉक स्तर तक विस्तारित करने के सुझाव आए। उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र में बबाई में एयरपोर्ट स्थापना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को पुनः सुचारू करने, आईटीआई में रोबोटिक्स व एआई कोर्स शुरू करने तथा कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए बिजली, सड़क व जल निकासी जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। वहीं राइजिंग राजस्थान के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कम किश्तों में देने तथा जीएसटी पंजीकरण का विकेंद्रीकरण जिला स्तर पर करने का सुझाव भी दिया गया।
राजीविका, महिला एवं बाल अधिकारिता से जुड़े सुझावों में राजीविका महिलाओं को आरजीएचएस सुविधा, न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय, जिला स्तर पर राजीविका मार्ट व ट्रेनिंग हब की स्थापना, संविदा कार्मिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ, महिलाओं को पीरियड लीव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने, पोषाहार की क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर व्यवस्था तथा बाल कल्याण समिति गठन की मांग शामिल रही। कम्प्यूटर शिक्षा के तहत बीएड ब्रिज कोर्स शुरू करने, विद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में लागू करने, प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एआई व रोबोटिक्स लैब स्थापित करने तथा सरकारी कार्यालयों में यूनिकोड/मंगल फॉन्ट लागू करने के सुझाव दिए गए।
बैठक में डॉ. कमल सैनी, डॉ. कमल मीणा, मुकेश मांजलू, जमील पठान, मालती शर्मा, सतवीर झाझरिया, विजय हिंद जालिमपुरा, सुरेंद्र केडिया, धर्मपाल जानू, खुशबू सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
राजस्थान-रिपोटर, सुरेश सैनी।
