ਪੰਜਾਬ, 06 ਜੂਨ 2023 (UTN)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।” ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਵਰਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਘੋਲੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਦਾਸ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਝੋਰੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਜਾਂ ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ,ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ- ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, (ਹੈਪੀ ਢੰਡ)।
