Saturday, May 31, 2025

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पीपीपी मॉडल के विरोध में वकीलों व दस्तावेज लेखकों की हड़ताल,अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीपीपी मॉडल से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े अन्य लोगों का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा।

खेकड़ा,13 मई 2025 (यूटीएन)। तहसील के अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने मंगलवार को पीपीपी यानि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के विरोध में कार्य बहिष्कार करते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह मॉडल वापस नहीं लिया, तो 14 मई को पुनः हड़ताल कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीपीपी मॉडल से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े अन्य लोगों का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि, इस व्यवस्था से रजिस्ट्री कार्य कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा, जिससे व्यापक स्तर पर बेरोजगारी बढ़ेगी।

सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस प्रदर्शन में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन त्यागी, महामंत्री हरिओम शर्मा सहित सभी अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में इस मॉडल को वापस लेने की मांग की।

स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

International

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पीपीपी मॉडल के विरोध में वकीलों व दस्तावेज लेखकों की हड़ताल,अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीपीपी मॉडल से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े अन्य लोगों का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा।

खेकड़ा,13 मई 2025 (यूटीएन)। तहसील के अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने मंगलवार को पीपीपी यानि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के विरोध में कार्य बहिष्कार करते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह मॉडल वापस नहीं लिया, तो 14 मई को पुनः हड़ताल कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीपीपी मॉडल से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े अन्य लोगों का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि, इस व्यवस्था से रजिस्ट्री कार्य कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा, जिससे व्यापक स्तर पर बेरोजगारी बढ़ेगी।

सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस प्रदर्शन में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन त्यागी, महामंत्री हरिओम शर्मा सहित सभी अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में इस मॉडल को वापस लेने की मांग की।

स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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