नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026 (यूटीएन)। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास, जनकल्याण और विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सोमवार को विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि करने के साथ ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने, लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि देने और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। इसके अलावा किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और वन्यजीवों के हमलों में घायल होने वाले लोगों को राहत देने से जुड़े फैसले भी किए गए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड का निर्माण लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद संभव हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों ने जिस सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का सपना देखा था, उसे साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन में योगदान देने वाले सभी आंदोलनकारियों के संघर्ष और समर्पण को नमन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उत्तराखण्ड राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए उनके योगदान को याद किया।
26 वर्षों की विकास यात्रा में उत्तराखण्ड ने बनाई अलग पहचान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड ने अपनी स्थापना के 26 वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की संभावनाओं का बेहतर उपयोग करते हुए विकास को नई गति दी जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, रेल और रोपवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं आने वाले समय में राज्य की कनेक्टिविटी को नई दिशा देंगी। इन परियोजनाओं से तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों के विकास का उल्लेख करते हुए बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीक और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश के लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हों और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े।
उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इससे युवाओं के हितों की रक्षा करने और सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
महिलाओं को सशक्त बनाने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण तथा सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार और आजीविका के साधनों से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य स्थापना दिवस पर लखपति दीदियों को अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है।
इसके साथ ही अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया।
अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि, बजट भी बढ़ा
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के व्यापक हित और जनकल्याण को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करना है।
स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं
राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में विभिन्न वर्गों की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। इनमें महिला कर्मचारियों और कार्यकत्रियों के मानदेय से लेकर किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, निवेशकों, शिक्षकों तथा राज्य आंदोलनकारियों के हितों से जुड़े फैसले शामिल हैं।
1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि: प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी। इस निर्णय से लंबे समय से मानदेय वृद्धि की अपेक्षा कर रही कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
2. आशा कार्यकत्रियों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय: स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। आशा कार्यकत्रियां मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और जनस्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
3. भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी: विद्यालयों में बच्चों के भोजन की व्यवस्था में योगदान देने वाली भोजन माताओं के मानदेय में भी एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। सरकार के इस निर्णय से इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी।
4. लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार के लिए प्रोत्साहन: प्रदेश की लखपति दीदियों को अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और महिलाओं की आमदनी के नए साधन विकसित करने में मदद मिलेगी।
5. वन्यजीव हमलों में घायल लोगों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता: वन्यजीवों के हमलों में घायल होने वाले लोगों को वर्तमान में मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर्वतीय और वन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से प्रभावित लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
6. प्रत्येक जनपद में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय: जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में प्रत्येक जनपद में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। इन सुविधाओं से विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और अध्ययन में रुचि रखने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।
7. राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की योजना: वर्तमान में अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य गांवों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत करना और लोगों को बेहतर विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना है।
8. प्रवासी निवेशकों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल होगी: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
9. 'अपुणि सरकार' पोर्टल को बनाया जाएगा अधिक प्रभावी: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सरकारी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'अपुणि सरकार' पोर्टल को प्रत्येक जनपद में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी।
10. छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज से राहत: छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं और छोटे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
11. लोकसंस्कृति के साधकों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान: उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने वाले कलाकारों के योगदान को सम्मानित करने की पहल है।
12. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी। इस घोषणा से शिक्षा व्यवस्था में योगदान दे रहे अतिथि शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
13. राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति: राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुति देगी। इसके अलावा वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों और लोकसंस्कृति के साधकों का सम्मान
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने भाग लिया।
समारोह में प्रदेश के कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता और अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को चेक तथा सम्मान प्रदान किए गए।
कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के अंतर्गत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। वहीं जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
स्वरोजगार और कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता
उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत भी लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी गई। योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। इसके साथ ही कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी समारोह में सम्मानित किया गया।
खेल के क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे लोग प्रदेश के विकास और पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
विकसित उत्तराखण्ड के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का सपना केवल सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने, जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने और प्रदेश की समृद्ध लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के बाद उत्तराखण्ड विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। आने वाले समय में सरकार का प्रयास रहेगा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पर्वतीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिलें। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से राज्य के विकास में सहभागी बनने और उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं विकसित बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।
समारोह में अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल एवं भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी और बलबीर घुनियाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में राज्य की विकास यात्रा, उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साह का माहौल रहा।
विशेष- संवाददाता, (प्रदीप जैन)।
