झुंझुनूं, 08 मार्च 2023 (यूटीएन)। बुधवार को जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सीएम एक्सल्स अवार्ड के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2023- 24 की अनुपालना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किए गए नवाचारों एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार (C M EXCELS) प्रदान किया जाएगा।
यह अवार्ड प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को दिया जाएगा। जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बताया कि।
फ्लैगशिप योजनाओं, नवाचारों और गुड गवर्नेंस में जिन विभागों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों ने अच्छा काम किया है उनके प्रयासों और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा । उन्होंने कहा कि इस अवार्ड से संगठनों/लोकसेवकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी और वे भविष्य में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे।
इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक घनश्याम गोयल ने सीएम एक्सल्स अवार्ड की विभिन्न पात्रता श्रेणियों, पुरस्कार की श्रेणियों, अवार्ड के लिए निर्धारित सेवा क्षेत्रों, पुरस्कार के लिए आवेदन करने की तिथियों, पुरस्कार के लिए निर्धारित पैरामीटर, विजेताओं को मिलने वाले पुरस्कार की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
*अवॉर्ड की खास विशेषताएं*
यह अवार्ड लोक सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में दिया जाएगा। सभी लोकसेवक व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक स्तर पर इसके पात्र होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा एवं अन्य कर्मचारी पात्र होंगे। इसी प्रकार संगठन की श्रेणी में राज्य स्तरीय विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सरकारी संस्थान, स्थानीय संस्थान, जिला कलेक्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारी इसके पात्र होंगे।
यह पुरस्कार तीन श्रेणियों गवर्नेंस, फ्लैगशिप स्कीम एवं नवाचार के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के साथ प्रशंसनीय प्रयास के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। विजेता को व्यक्तिगत प्रयासों के लिए एक लाख रुपए तक की राशि का आईटी गैजेट दिया जाएगा। योजना, कार्यक्रम या प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विजेता अधिकारी, जिले या संस्थानों को 25 लाख रुपए की इंसेंटिव राशि दी जाएगी। वहीं विजेताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी और 25 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे।
राजस्थान-रिपोर्टर,(सुरेश सैनी)।
