लखनऊ,16 मई 2025 (यूटीएन)। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए कहा कि सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई और देखरेख सुनिश्चित हो तथा संबंधित कर्मचारियों को समय पर मानदेय दिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 96,171 राजस्व ग्रामों में से 90,891 ग्राम ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं। शेष ग्रामीणों को शीघ्रता से इस स्थिति में लाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के पूर्ण प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों के समयबद्ध निर्माण के निर्देश दिए। इस संबंध में अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि 150 प्रस्तावित इकाइयों में से 89 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 33 निर्माणाधीन हैं, जिन्हें समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जा रहा है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोबरधन योजना की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि 75 जनपदों में से 73 में 115 गोबरधन प्लांट बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि शेष 2 जनपदों में 2 इकाइयां निर्माणाधीन हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राम सचिवालय की अवधारणा को नीति आयोग ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है।
प्रदेश के सभी पंचायत भवन ग्राम सचिवालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था को नई पहचान देने वाला परिवर्तन है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें के कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमृत सरोवरों के रखरखाव, वृक्षारोपण और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दौरान ड्रेनेज का पानी अमृत सरोवर या अन्य तालाबों में न पहुंचे। इसके लिए गांव के बाहर उचित निकासी की व्यवस्था की सुनिश्चित की जाए। तालाबों के पट्टे आवंटित करने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाए और तालाबों को 3 से 5 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाए और उससे प्राप्त राजस्व का उपयोग ग्राम विकास में किया जाए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित करते हुए कहा कि तालाब आवंटन, रखरखाव और उनके उपयोग के लिए पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और मत्स्य विभाग को समन्वित कार्य योजना एक निश्चित बनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्ट विलेज की अवधारणा को प्राथमिकता दे रही है। इसके अंतर्गत ग्राम सचिवालय, कॉमन सर्विस सेंटर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, उत्सव भवन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इससे ग्रामीणों के ईज ऑफ लिविंग में व्यापक सुधार आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय कॉल सेंटर, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली, 10-सीटर कॉल सेंटर की स्थापना, ग्राम सचिवालय की जियो फेंसिंग और इंटरनेट कॉलिंग जैसी डिजिटल पहलों की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम सहायकों को 15 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाए। साथ ही ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग हो।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रही है, इस योजना के माध्यम से लोग विकास कार्यों में कुछ धनराशि व्यय कर प्रदेश के विकास में सहभागी बन रहे हैं। इस क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंत्येष्टि स्थल उपयुक्त स्थल पर बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक ग्रामजन के उपयोग में यह स्थल आ सकें।
