2. इसकी टाइमिंग देखिए. 2017-2018 और 1994-95 के समय का नोटिस… लोकसभा चुनाव के एक महीने पहले यह काम शुरू किया जाता है.
3. पनिशमेंट देखिए. कितना बड़ा दंड है. क्या हमारा सिर्फ 0.07 प्रतिशत (पूरा 199 करोड़)… कैश में हमारे अपने एमपी ने अपनी तनख्वाह दी थी. ऐसे में 0.07 प्रतिशत की अनियमितता की वजह से 106 प्रतिशत की पेनल्टी लगाई गई है. हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट अकाउंट सबमिट किए थे.
*केवल 10 हजार फाइन का रूल*
कांग्रेस नेता ने इनकम टैक्स ऐक्ट की किताब दिखाते हुए कहा कि इसका सेक्शन 234 (एफ) कहता है कि देर से इनकम टैक्स पर सिर्फ 10 हजार रुपये की अधिकतम पेनल्टी लगाई जा सकती है. हमारे ऊपर 210 करोड़ का पेनल्टी मार्क कर दिया गया.
*बीजेपी ने तो अपने खाते भर लिए*
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा ने हजारों करोड़ से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिए हैं. दूसरी तरफ साजिशन कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं. इसलिए कि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव न लड़ पाएं. ये भाजपा का खतरनाक खेल है.
सरकार विपक्ष को असहाय बना रही है ताकि हम चुनाव ना लड़ सकें. बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56 प्रतिशत धनराशि हासिल की है. 70 साल में ऐसा नहीं हुआ. पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसा कमा रही है. इसके दूरगामी परिणाम होंगे… इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा पैदा कर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता. इलेक्टोरल बॉन्ड से 56% चंदा बीजेपी को मिला है और 11% कांग्रेस को. आप इनके खर्चे देखिए.