नई दिल्ली, 25 मार्च 2023 (यूटीएन)। देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इन राजनीतिक दलों ने कहा कि सीबीआई और ईडी के जरिए लगातार विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है. जिसकी वजह से पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग करी की वह गिरफ्तारी और जमानत पर दिशा निर्देश तय करे. याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग चीफ जस्टिस से की गई. पार्टियों से की गई मांग पर चीफ जस्टिस ने 5 अप्रैल को सुनवाई की बात कही. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जिन पार्टियों ने याचिका दाखिल की वह कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, आप, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, बीआरएस, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और नेशनल कांफ्रेंस है. इन पार्टियों की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा.
5 अप्रैल को होगी सुनवाई सिंघवी ने कहा कि यह पार्टियां संयुक्त रूप से देश के लगभग 42 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं. उन्होंने कहा कि यह पार्टियां जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मसला कोर्ट के सामने रखना चाहती हैं. सिंघवी ने बताया कि पार्टियां केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है वह सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है. सिंघवी ने कहा कि राजनीतिक लोगों के ऊपर जितने भी केस हैं, उनमें से 95 प्रतिशत विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि जो केस पहले से दर्ज हैं, इनमें दखल की मांग नहीं की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी और जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिशानिर्देश बनाने चाहिए. जिसके बाद वकील की बात थोड़ी देर सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला 5 अप्रैल को सुनवाई के लिए लगाया जाएगा.
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
