नई दिल्ली, 30 मई 2023 (यूटीएन)। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के मेयर डॉ.शेली ओबेरॉय से दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दिल्ली नगर निगम को तुरंत एक प्रशासनिक और वित्तीय गतिरोध से बाहर लाने की मांग की है और कहा है यदि अगर इसे नहीं किया जाता है, तो एम.सी.डी. हाउस को निलंबित किया जा सकता है और स्थायी समिति की शक्तियों के साथ एक प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि स्थायी समिति एम.सी.डी. की सर्वशक्तिशाली संस्था है।
जो राजस्व सृजन और व्यय के बिलों के सभी प्रस्तावों को मंजूरी देती है और पिछले 6 महीनों से स्थायी समिति की अनुपस्थिति में एम.सी.डी. का प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज ठप हो गया है। लगभग 150 आर्थिक प्रस्ताव लंबित हैं।
लाइसेंसिंग एवं अन्य विभागों के माध्यम से राजस्व सृजन के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अन्य विभागों से संबंधित व्यय के बिल लटके हुए हैं। एम.सी.डी. के संविदा कर्मचारियों का भी संविदा नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि स्थिति ऐसी है क्योंकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी वार्ड समितियों के गठन की अनुमति नहीं दे रही है।
जो स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव करती हैं, उन्हें डर है कि वार्ड समितियों से चुनाव में उन्हें बहुमत नही मिल पाएगा। आम आदमी पार्टी ने ही एल्डरमैन की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर जल्द निर्णय आने की कोई संभावना नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने महापौर और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से राजनीतिक पूर्वाग्रह से बाहर आ कर वर्तमान में नियुक्त एल्डरमेन के साथ वार्ड समितियों के गठन की अनुमति देने और एम.सी.डी. को संकट से बाहर निकालने के लिए स्थायी समिति के चुनाव कराने का आग्रह किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट वर्तमान एल्डरमैन के खिलाफ फैसला देता है तो स्थायी समिति का पुनर्गठन किया जा सकता है।
विशेष संवाददाता, (प्रदीप जैन) |
