हिमाचल प्रदेश, 17 मार्च 2025 (यूटीएन)। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस दौरान कई घोषणाएं की गईं। एक तरफ महिलाओं के हक के लिए घोषणाएं की गईं। वहीं शिक्षा, अस्पताल समेत कई अन्य क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। बता दें, सीएम के पास वित्त विभाग भी है, इसलिए सुक्खू ने वित्त मंत्री के तौर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वह सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचे। सीएम ने बजट भाषण की शुरुआत एक शेर सुनाकर की। उन्होंने कहा- न मैंने कभी किसी को नीचे गिराया, न किसी को ऊपर फेंका, जहां तुम कूदकर पहुंचे, मैं भी वहां धीरे से पहुंचा।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों को राहत देने और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसके साथ ही सीएम ने युवाओं के लिए 25 हजार नौकरियों की घोषणा की है। किसानों, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर फोकस किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में किसानों को राहत देते हुए गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश बजट 2025 पेश करने के दौरान इस बात की घोषणा की। सुक्खू का कहना है कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
इस घोषणा के बाद गाय के दूध की कीमत 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध की कीमत 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर हो गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बजट में प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करने की भी घोषणा की। इसके अलावा, प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया गया। कच्ची हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया।
युवाओं के लिए ‘पर्यटन स्टार्टअप योजना’
प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘पर्यटन स्टार्टअप योजना’ की घोषणा की। इस योजना के तहत गैर-जनजातीय क्षेत्रों में होम स्टे और होटल निर्माण के लिए हिमाचली युवाओं को दिए जाने वाले लोन पर सरकार 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देगी।
महिला एवं युवक मंडलों को मिलेगा वृक्षारोपण के लिए अनुदान………….
महिला और युवक मंडलों को वृक्षारोपण के लिए एक-एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अगर लगाए गए पौधों की 100 प्रतिशत सर्वाइवल रेट रहती है, तो अगले पांच वर्षों तक हर साल एक-एक लाख रुपये की अतिरिक्त मदद मिलेगी। इसके अलावा, बाड़बंदी के लिए भी 2.40 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
25 हजार भर्तियों का ऐलान…………….
स्वास्थ्य विभाग में आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के तीन, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के तीन, युनानी चिकित्सा अधिकारियों के दो, आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52, लैब तकनीशियनों के 32, स्टाफ नर्सों के 33, एनएनएम के 82, जेओए आईटी के 42 पदों को भरा जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सूबे के पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के एक हजार पदों पर भर्ती होगी। होमगार्ड स्वयं सेवक चालकों के 113 पदों को भरा जाएगा। पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती व तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगे।
बजट में की गईं बड़ी घोषणाएं
- जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। पूर्व यूपीए सरकार में नादौन की बड़ा पंचायत में स्पाइस पार्क का शिलान्यास किया गया था। भाजपा सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद इस स्पाइस पार्क को कैंसिल कर दिया था। अब राज्य सरकार खुद इस स्पाइस पार्क को बनाएगी।
- 20 हजार से अधिक मछुआरों, मछली पालक कृषकों को बड़ी राहत दी गई है। अब 15 फीसदी की जगह साढ़े 7 फीसदी रॉयल्टी ली जाएगी। नई नाव खरीदने में सरकार सब्सिडी देगी।
- पौधरोपण के लिए प्रदेश सरकार लाई बड़ी योजना। महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण के लिए सालाना 2.40 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- कांगड़ा जिला को अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का समयबद्ध विस्तारीकरण होगा।
- नए वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान।
- बल्ह एयरपोर्ट का मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी के समय उठाया जाएगा।
- नादौन में वेलनेस व राफ्टिंग सेंटर खुलेंगे।
- युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू होगी।
- 3000 डीजल टैक्सी वाहनों को ई-टैक्सी, ई-रिक्शा में परिवर्तित किया जाएगा।
- 1000 बस रूट युवाओं को प्रदान किया जाएगा।
- हमीरपुर जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-वाहन प्रदान किए जाएंगे।
- बीडीसी चेयरमैन को 12000, वाइस चेयरमैन को 9000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
- मनरेगा की मजदूरों की दिहाड़ी में 20 रुपये वृद्धि की गई।
- इन मजदूरों के विकास व उत्थान के लिए नए वित्त वर्ष में योजना लागू की जाएगी।
37 हजार नए लाभार्थी शामिल किए जाएंगे, 67 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया। 40 फीसदी या अधिक दिव्यांग होने पर भी पेंशन मिलेगी। साथ ही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पात्र महिलाओं को राशि प्रदान की जाएगी।
