बड़ौत, 25 मई 2023 (यूटीएन)। प्रदेश भर में सर्वे के नाम पर लगातार की जा रही छापेमारी के कारण हो रहे उत्पीड़न के विरोध में व्यापारियों ने भरी हुंकार | संगठन के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जीएसटी कार्यालय पर व्यापार कर कमिश्नर को दिया ज्ञापन | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण को संबोधित ज्ञापन में छापामार कार्रवाई पर तत्काल रोक की मांग की | भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन नगर के जीएसटी कार्यालय पर व्यापार कर कमिश्नर विकास पंवार को सौंपते हुए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष अरुण तोमर, नगर अध्यक्ष मुदित जैन सहित सभी प्रमुख व्यापारी नेताओं ने बताया कि।
केन्द्र सरकार द्वारा जारी 16 मई से 15 जून तक की जाने वाली जांच सर्वे आदि के नाम पर जीएसटी द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न चरम सीमा पर हो रहा है, जिसपर तत्काल रोक लगे | कहा कि,कुछ समय पूर्व संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगातार सर्वे और छापे की कार्रवाई की जा चुकी है, इसके बावजूद फिर से अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों को फोन कर जीएसटी जांच के नाम पर धमका कर अवैध वसूली की जा रही है। व्यापार संघ नेताओं ने कहा कि, कुछ फर्जी फर्मो को रोकने के लिए सभी व्यापारियों के यहां जांच सर्वे में छापेमारी की कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। कहा कि, फर्जी बिलिंग, फर्जी आधार कार्ड सहित अन्य कागजात लगाकर रजिस्ट्रेशन व कारोबार करना विभाग की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है।
बताया कि, संपूर्ण भारत वर्ष में जीएसटी के हजारों की संख्या में गठित सचल दस्ते इस समय काम कर रहे हैं, जो छोटी-छोटी टेक्निकल कमियों पर भी गाड़ियों को रोककर जुर्माने आदि की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि, फर्जी बिलिंग व बोगस फर्मो का कार्य विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं चल सकता है। बताया कि, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते समय सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं ,जिसकी स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर में अधिकारियों द्वारा की जाती है, संपूर्ण जांच होने के बाद रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है तथा किसी भी कागज के स्पष्ट न होने पर कई कई बार पोर्टल द्वारा पुनः आवेदन कर्ता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, ऐसे में सभी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है।
उसके बाद भी यदि बोगस फर्मो का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए विभाग के पोर्टल का सॉफ्टवेयर या संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होने चाहिएं | प्रदर्शन कर रहे संगठन के नेताओं ने कहा कि, व्यापारियों के यहां छापेमारी के स्थान पर पोर्टल व अधिकारियों की कारगुजारी पर ध्यान दें,न कि छापामार कार्रवाई से व्यापारियों का उत्पीड़न शुरू करे । कहा कि, विभाग किसी भी समय फर्जी बिलिंग व बोगस फर्मो की जांच के लिए स्वतंत्र है, जिसके लिए विभाग की एसआईबी की टीम लगातार सभी जिलों में काम कर रही है। ऐसे में जीएसटी विभाग द्वारा लगातार नए नए तरीके से व्यापारियों में सर्वे व छापे के नाम पर भय का वातावरण बनाकर एकतरफा हो रही कार्रवाई से व्यापार घटेगा, जिससे राजस्व का भी भारी नुकसान होगा।
मांग की गई कि, फर्जी व बोगस फर्मो के पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध भी जांच में कार्रवाई की जानी चाहिए | ज्ञापन में व्यापारी नेताओं ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि, व्यापारियों के यहां की जा रही सर्वे में छापे की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने के आदेश पारित किए जाएं | ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रमुख रूप से उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जनपद बागपत से अरुण तोमर, नवनीत जैन,मुदित जैन, संजीव जैन, संदीप गर्ग टीटू प्रधान, प्रदीप जैन बामनोली वाले, अंकित जैन डब्बू, नितिन जैन, नीरज गुप्ता, राहुल जैन बबलू, अजय जैन, अंकुर सखूजा, सचिन जैन, राजीव अग्रवाल, सौरभ जैन, गौरव जैन, शरद जैन, प्रभात जैन, शेखर वर्मा, हैप्पी तोमर, अतुल जैन, विक्की पंजाबी आयुष जैन आदि सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे |
स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |
