Thursday, July 31, 2025

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बागपत सांसद डॉ सांगवान ने उठाये लोकसभा में बागवानी क्षेत्र को लेकर सवाल

सांसद ने सवाल किया कि क्या बागवानी कृषि क्षेत्र फल और सब्जियां को किसान रेल और कृषि उड़ान योजना जैसी योजनाओं से लाभ हुआ है.

बागपत, 29 जुलाई 2025 (यूटीएन)। सांसद डॉ राजकुमार सांगवान ने लोकसभा में बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार को लेकर सवाल उठाया तथा पूछा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्ष 2033 तक फलों और सब्जियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है; अगर हां तो क्या भौगोलिक विशेषताओं का लाभ उठाने और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योजना कार्यान्वयन किया जा रहा है। सांसद ने सवाल किया कि क्या बागवानी कृषि क्षेत्र फल और सब्जियां को किसान रेल और कृषि उड़ान योजना जैसी योजनाओं से लाभ हुआ है; अगर हां तो तो उक्त योजनाओं से प्राप्त लाभों का उत्तर प्रदेश के बागपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित जिलेवार ब्यौरा क्या है।

सांसद राजकुमार सांगवान के सवाल पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जवाब दिया गया कि बागवानी क्षेत्र ने पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि की है; जिसमें फलों का उत्पादन 30 प्रतिशत वृद्धि के साथ 866 लाख मीट्रिक टन 2014.15 से बढ़कर 1129.7 लाख मीट्रिक टन ; 2023.24 हो गया है। इसी अवधि में सब्जियों का उत्पादन 22 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1694.7 लाख मीट्रिक टन ;2014.15 से बढ़कर 2072 लाख मीट्रिक टन ;2023.24 हो गया है। फलों की उत्पादकता भी इसी अवधि में 14.17 से बढ़कर 15.80 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। इस दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में कर्मचारियों की तैनाती का मुद्दा भी उठाया तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बागपत के बड़ौत विकास खण्ड में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यालय में अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने का भी मामला उठाया;।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि जनपद बागपत में बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2001.02 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का कार्यालय स्थापित किया गया था जिसमें उपनिदेशक स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई थी,परन्तु इस कार्यालय की वर्तमान स्थिति यह है कि एक सुपरवाइजर तक भी यहाँ तैनात नहीं है। यह कार्यालय हमेशा बन्द रहता है, जिस कारण यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, जबकि इस क्षेत्र में बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिससे कि गन्ने पर निर्भरता कम हो सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मांग के अनुसार इस क्षेत्र में बागवानी फसलों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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बागपत सांसद डॉ सांगवान ने उठाये लोकसभा में बागवानी क्षेत्र को लेकर सवाल

सांसद ने सवाल किया कि क्या बागवानी कृषि क्षेत्र फल और सब्जियां को किसान रेल और कृषि उड़ान योजना जैसी योजनाओं से लाभ हुआ है.

बागपत, 29 जुलाई 2025 (यूटीएन)। सांसद डॉ राजकुमार सांगवान ने लोकसभा में बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार को लेकर सवाल उठाया तथा पूछा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्ष 2033 तक फलों और सब्जियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है; अगर हां तो क्या भौगोलिक विशेषताओं का लाभ उठाने और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योजना कार्यान्वयन किया जा रहा है। सांसद ने सवाल किया कि क्या बागवानी कृषि क्षेत्र फल और सब्जियां को किसान रेल और कृषि उड़ान योजना जैसी योजनाओं से लाभ हुआ है; अगर हां तो तो उक्त योजनाओं से प्राप्त लाभों का उत्तर प्रदेश के बागपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित जिलेवार ब्यौरा क्या है।

सांसद राजकुमार सांगवान के सवाल पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जवाब दिया गया कि बागवानी क्षेत्र ने पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि की है; जिसमें फलों का उत्पादन 30 प्रतिशत वृद्धि के साथ 866 लाख मीट्रिक टन 2014.15 से बढ़कर 1129.7 लाख मीट्रिक टन ; 2023.24 हो गया है। इसी अवधि में सब्जियों का उत्पादन 22 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1694.7 लाख मीट्रिक टन ;2014.15 से बढ़कर 2072 लाख मीट्रिक टन ;2023.24 हो गया है। फलों की उत्पादकता भी इसी अवधि में 14.17 से बढ़कर 15.80 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। इस दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में कर्मचारियों की तैनाती का मुद्दा भी उठाया तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बागपत के बड़ौत विकास खण्ड में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यालय में अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने का भी मामला उठाया;।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि जनपद बागपत में बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2001.02 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का कार्यालय स्थापित किया गया था जिसमें उपनिदेशक स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई थी,परन्तु इस कार्यालय की वर्तमान स्थिति यह है कि एक सुपरवाइजर तक भी यहाँ तैनात नहीं है। यह कार्यालय हमेशा बन्द रहता है, जिस कारण यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, जबकि इस क्षेत्र में बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिससे कि गन्ने पर निर्भरता कम हो सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मांग के अनुसार इस क्षेत्र में बागवानी फसलों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

स्टेट ब्यूरो,( डॉ योगेश कौशिक ) |

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