हरदोई, 28 जनवरी 2026 (यूटीएन)। प्रहलाद नगरी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवम द्विवेदी द्वारा उठाया गया यह मुद्दा वर्तमान में देशव्यापी बहस का केंद्र बन गया है। जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा अधिसूचित नए नियमों (UGC Equity Regulations 2026) को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं।
इस विरोध और प्रस्तावित कानून के पीछे के मुख्य कारणों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:
हरदोई: प्रहलाद नगरी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवम द्विवेदी ने केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का हवाला देते हुए नए यूजीसी नियमों को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये नियम छात्रों के बीच विभाजन पैदा कर सकते हैं और भविष्य के लिए घातक साबित होंगे।
*क्या है यूजीसी कानून 2026 (विवाद की मुख्य वजह)?*
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जनवरी 2026 को “उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026” (Promotion of Equity Regulations 2026) अधिसूचित किए हैं। इनके विरोध के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
भेदभाव की व्यापक परिभाषा: नए नियमों में भेदभाव (Discrimination) की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाया गया है। आलोचकों का तर्क है कि ‘अप्रत्यक्ष भेदभाव’ जैसे शब्द अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। सजा का प्रावधान और डर का माहौल: नियमों के तहत हर कॉलेज में ‘इक्विटी कमेटी’ और ‘इक्विटी स्क्वाड’ बनाने का प्रावधान है। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि इससे परिसरों में विश्वास की कमी और डर का माहौल पैदा होगा।
झूठी शिकायतों पर रोक का अभाव: 2025 के ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने वालों पर दंड का प्रावधान था, जिसे अंतिम नियमों से हटा दिया गया है। शिवम द्विवेदी और अन्य सामाजिक संगठनों का तर्क है कि इससे निर्दोष छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है। सामान्य वर्ग की चिंताएं: कई संगठनों का मानना है कि ये नियम एकतरफा हैं और सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह ग्रसित हो सकते हैं।
*हरदोई और उत्तर प्रदेश में बढ़ता विरोध*
केवल हरदोई ही नहीं, बल्कि इटावा, कानपुर और प्रयागराज में भी विभिन्न छात्र संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है।
इटावा: मंगलवार को विभिन्न संगठनों ने कचहरी में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
प्रयागराज: भाजपा कार्यकर्ताओं और छात्र संघों ने भी इन नियमों की समीक्षा की मांग करते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
*शिक्षा व्यवस्था पर संभावित प्रभाव: विशेषज्ञों की राय*
*पक्ष प्रभाव / तर्क*
समर्थक जातिगत भेदभाव खत्म होगा और वंचित वर्गों (SC/ST/OBC) को सुरक्षित माहौल मिलेगा। (जैसे शिवम द्विवेदी) इससे शैक्षणिक वातावरण खराब होगा। और योग्यता (Merit) के बजाय जातीय समीकरणों को बढ़ावा मिलेगा।
प्रशासनिक नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों की फंडिंग और मान्यता रोकी जा सकती है।
*शिवम द्विवेदी का मुख्य संदेश*
“शिक्षा संस्थानों का काम ज्ञान देना और समरसता बढ़ाना है, न कि नए नियमों के जरिए छात्रों को वर्गों में बांटना। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे, न कि ऐसे कानून थोपे जिससे भविष्य अंधकारमय हो जाए।”
