नई दिल्ली, 05 नवंबर 2025 (यूटीएन)। इस्पात क्षेत्र भारत की सतत विकास यात्रा का केंद्रबिंदु है, जो स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कार्बन-मुक्तीकरण पर केंद्रित है। सीआईआई स्टील समिट 2025 में अपने मुख्य भाषण के दौरान इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि “डीआरआई प्लस हाइड्रोजन” मार्ग हरित इस्पात उत्पादन के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदान करता है। हाइड्रोजन की कीमतों में अनुमान से अधिक तेजी से गिरावट के साथ, भारत अगले पांच से दस वर्षों में हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस का एक व्यवहार्य विकल्प बनते हुए देख सकता है, जिससे यह मार्ग हमारे कार्बन-मुक्तीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता लक्ष्यों के लिए केंद्रीय बन जाएगा। पौंड्रिक ने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा, अंतरिक्ष, ऑटोमोटिव और बिजली जैसे क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों के कारण इस्पात उद्योग में निवेश के महत्वपूर्ण अवसर हैं – ये सभी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहे हैं और उच्च-श्रेणी के इस्पात उत्पादों की मांग में वृद्धि कर रहे हैं। पौंड्रिक ने कहा कि यह एक गलत धारणा है कि भारत का इस्पात उद्योग केवल कुछ बड़े उत्पादकों द्वारा संचालित है। वास्तव में, देश में लगभग 47% इस्पात का उत्पादन लगभग 2,200 मध्यम और लघु उद्यमों द्वारा किया जाता है।
ये कंपनियाँ भारत के वितरित और लचीले इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। पौंडरिक ने कहा, “भारत के लिए इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका रणनीतिक महत्व है। इस्पात मंत्रालय, इस्पात निर्माण में घरेलू कोकिंग कोल की हिस्सेदारी बढ़ाने, और कच्चे माल की आपूर्ति में अधिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोयला मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी सक्रिय कदम उठा रही है कि सस्ता और घटिया इस्पात भारतीय बाजार में न भर जाए। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से, हम एक समान अवसर तैयार कर रहे हैं जहाँ घरेलू और विदेशी दोनों उत्पादक समान गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।” खपत और क्षमता में निरंतर वृद्धि के साथ-साथ विशिष्ट इस्पात और हरित इस्पात से बढ़ते अवसरों के बल पर, भारत 2047 तक 500 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।
विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, हमारा लक्ष्य 2047 तक 500 मिलियन टन इस्पात निर्माण क्षमता तक पहुँचना है। श्री संदीप पौंड्रिक ने कहा कि वर्तमान गति से, हम हर पाँच से सात वर्षों में लगभग 100 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाएँगे, जिससे भारत न केवल घरेलू माँग को पूरा करने में सक्षम होगा, बल्कि टिकाऊ इस्पात उत्पादन में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में भी उभरेगा। सीआईआई राष्ट्रीय इस्पात समिति के सह-अध्यक्ष कौशिक चटर्जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस्पात भारत के औद्योगिक परिवर्तन और राष्ट्रीय लचीलेपन की रीढ़ है। निर्माण, परिवहन, ऊर्जा और विनिर्माण की नींव के रूप में, यह क्षेत्र विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे, आधुनिक शहरों और सतत विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत, भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 300 मिलियन टन और 2047 तक 500 मिलियन टन क्षमता हासिल करना है, जिससे इस्पात देश के विकास एजेंडे के केंद्र में होगा।
भारत के जनसांख्यिकीय लाभ और जीएसटी 2.0 जैसे संरचनात्मक सुधारों पर जोर देते हुए, जो नए उपभोग के अवसरों को बढ़ावा दे रहे हैं। जयंत आचार्य, सह-अध्यक्ष, सीआईआई राष्ट्रीय इस्पात समिति ने कहा कि तेजी से शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और बढ़ता विवेकाधीन खर्च इस्पात उद्योग के लिए मजबूत मांग की संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत के इस्पात क्षेत्र का भविष्य का विकास तीन प्रमुख स्तंभों पर टिका है – रणनीतिक निवेश, आत्मनिर्भरता और स्थिरता – जो एक साथ आर्थिक और पर्यावरणीय लचीलापन सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि प्रत्येक इस्पात संयंत्र आजीविका का सृजन करके और स्थानीय समुदायों का उत्थान करके क्षेत्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। प्रचुर मात्रा में कच्चे माल, कुशल जनशक्ति और एक मज़बूत घरेलू बाज़ार के साथ, श्री आचार्य ने पुष्टि की कि भारत के पास विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का एक अनूठा लाभ है। इस शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत के अग्रणी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ भारत के इस्पात क्षेत्र के उभरते परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए – क्षमता विस्तार और हरित इस्पात पहलों से लेकर नवाचार, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका तक।
विशेष- संवाददाता, (प्रदीप जैन)।
