नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (यूटीएन)। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है. मोदी कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और 18 महीने के बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा. सरकार के इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग के नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है. इसका लाभ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के साथ ही रक्षा सेवाओं और पेंशनभोगियों को भी मिलेगा. आइए जानते हैं कि आठवें वेतन आयोग को मंजूरी के ऐलान के बाद क्या होगा और कब तक कर्मचारियों के हाथों में बढ़ी हुई सैलरी होगी.आठवें वेतन आयोग को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है.
*1. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश चेयरमैन नियुक्त*
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन आयोग के सदस्य होंगे.
*2. 2027 के बाद तक पूरी होगी प्रक्रिया*
वेतन आयोग की यह प्रक्रिया 2027 तक पूरी नहीं होगी. हालांकि इसका फायदा एक जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा. सैलरी की बढ़ी राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों के खातों में पहुंचेगी.
*3. बेसिक सैलरी में इजाफा तय*
केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होने जा रहा है. आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा भी तय माना जा रहा है.
*4. फिटमेंट फैक्टर की जाएगी गणना*
छठे वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी 7000 रुपए थी, जो सातवें वेतन आयोग में 18 हजार रुपए तक पहुंच गई. हालांकि आठवें वेतन आयोग में भी इसमें इजाफा होना तय है. आठवें वेतन आयोग में लागू होने वाले फिटमेंट फैक्टर के तहत बेसिक सैलरी तय की जाएगी.
*5. 1.96 फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी!*
फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है, जिससे मूल वेतन को मल्टीप्लाई कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. इस बार यह फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, यह तय नहीं है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसे 1.92 तो कुछ में 2.86 तक भी माना जा रहा है. हालांकि सबसे ज्यादा 1.96 फिटमेंट फैक्टर की सबसे ज्यादा चर्चा है.
*6. इस तरह से की जाएगी गणना*
फिलहाल लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए है. नई बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन के लिए पुरानी बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर बेसिक सैलरी की गणना की जाती है. यदि हम 1.96 फिटमेंट फैक्टर को मानकर के गणना करते हैं तो लेवल-1 से लेवल 18 तक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा तय है.
*7. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले*
*8. कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग*
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, “विशिष्ट तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी, लेकिन संभावना है कि यह एक जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी.
*9. जनवरी में दी थी सैद्धांतिक मंजूरी*
केंद्र सरकार ने जनवरी, 2025 में ही आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी. उसके बाद से ही कर्मचारी संगठन इसका जल्द गठन किए जाने की मांग कर रहे थे.
*10. वेतन-भत्तों की समीक्षा करेगा आयोग*
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा और महंगाई के अनुरूप वेतन ढांचे में संशोधन की सिफारिश करेगा. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी, 2015 से लागू हुई थीं.
विशेष- संवाददाता, (प्रदीप जैन)।
