बागपत,30 जुलाई 2025 (यूटीएन)। जल संरक्षण, भूगर्भ जल स्तर में सुधार और पारिस्थितिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने जनपद की छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार के संबंध में गहन समीक्षा बैठक की तथा संबंधित विभागों को स्पष्ट एवं समयबद्ध दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि, यह कार्य केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत है। नदियों के कायाकल्प से सम्पूर्ण क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन स्थापित होगा।
बैठक में विशेष रूप से हिंडन नदी की सहायक नदियों के कायाकल्प पर चर्चा की गई, जो जनपद के असारा, गोपालपुर खड़ाना,इब्राहिमपुर माजरा, गंगनाली,असरफाबाद, नांगल, कंडेरा, बामनौली, रंछाड़, रहतना, बरनावा और फखरपुर शेखपुर से होकर बहती हैं। वर्षों से उपेक्षा झेल रही यह सहायक नदी अब प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल हो गई है और इसके पुनरुद्धार के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की जा रही है।
जिलाधिकारी ने वन विभाग को निर्देश दिया कि नदी के दोनों किनारों पर वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाए ताकि मृदा क्षरण रोका जा सके और पर्यावरण संतुलन स्थापित हो। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि वह नदी के प्रवाह को बाधित करने वाली सिल्ट और कीचड़ की समयबद्ध सफाई की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि नदियों का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए नियमित निगरानी जरूरी है।
बैठक में रमाला चीनी मिल द्वारा नदी में छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की शुद्धिकरण व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की नियमित जांच की जाए और किसी भी स्थिति में मानकों से समझौता न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल नदियों में छोड़ा गया ,तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
भूगर्भ जल स्तर को संरक्षित करने की दिशा में अटल भूजल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जलग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम, वर्षा जल संचयन गड्ढे एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण शीघ्र कराया जाए ताकि वर्षा जल भूमि में समाहित हो और जल संकट से निपटने में सहायता मिले।
जिलाधिकारी ने सहायक नदियों से जुड़े ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल देते हुए कहा कि नदी पुनरुद्धार कार्य में ग्रामीणों, युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों और विद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में वन विभाग, जल निगम, भूमि संरक्षण, पंचायत राज, गन्ना विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से समन्वित प्रयासों की अपेक्षा जताते हुए निर्देश दिए कि नदी पुनरुद्धार कार्य को मिशन मोड में समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।
