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निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), मथुरा

मथुरा, 09 जून 2022 (यू.टी.एन.)। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा राजीव भारती जी के निर्देशानुसार आज दिनांक 07 जून 2022 को राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), मथुरा का आकस्मिक निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुश्री सोनिका वर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा की गयी। इस अवसर पर राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), मथुरा के अधीक्षक  हरीश चंद्र वर्मा उपस्थित मिले। राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) के अधीक्षक हरीश चंद्र वर्मा द्वारा बताया गया कि राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), मथुरा में आज कुल 45 किशोर निरूद्ध हैं, जिनमें जनपद मथुरा के 26 तथा हाथरस के 19 किशोर हैं। अधीक्षक द्वारा बताया गया कि किशोरों की शिक्षा हेतु दो अध्यापक नियुक्त हैं।  जिला चिकित्सालय मथुरा के डाक्टर द्वारा नियमित रूप से संस्था में उपस्थित होकर किशोरों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है।
संस्था में निरूद्ध किशोरों को संस्था में रहते हुए मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। सदन की साफ सफाई उचित पाई गई। किचन की साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया। नवीन हॉल में कुछ किशोर टीवी पर कार्यक्रम देखते हुए पाये गये तथा कुछ किशोर अपने-अपने कमरों व आँगन में पाये गये। नवीन हॉल में कूलर लगे पाए जो चालू अवस्था में थे। अन्य कमरों में भी कूलर लगे पाए गए। सभी किशोरों के पास उनके व्यक्तिगत अधिवक्ता होना बताया गया। किसी किशोर को निःशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता होना नहीं बताया गया। खाने-पीने रहने की किसी भी समस्या से किशोरों द्वारा अवगत नहीं कराया गया। संस्था की सुरक्षा हेतु 08-08 घंटे के अंतराल पर होमगार्ड तैनात हैं जिन्हे प्रत्येक चिन्हित स्थानों पर लगाया गया है। प्रभारी द्वारा बताया गया कि किशोरों को मीनू के अनुसार नाश्ता व भोजन दिया जाता है। विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना-2021 के सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया
कि कोविड-19 में जो बच्चे अपने माता-पिता को खो चुके हैं उनके जीवन को संवारने के लिए उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना-2021 का शुभारम्भ किया गया है। इस तत्परता का मूल उद्देश्य परेशान बच्चों को तत्काल मदद पहुँचाना है और उनको गलत हाथों में जाने से बचाना है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल शासन के द्वारा रखा जायेगा। किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम के सम्बंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित किशोरों को निःशुल्क विधिक सहायता के सम्बंध में बताते हुए कहा कि यदि किसी किशोर को निःशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो वह संस्था के अधीक्षक के माध्यम से अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता है। उपस्थित किशोरों को पोक्सो अधिनियम के सम्बंध में भी जानकारी दी गई। किशोरों से पृथक-पृथक वार्ता की गई तथा उनकी विधिक समस्याओं को सुना गया व उनके निराकरण हेतु उचित सुझाव दिये गये।
मथुरा-रिपोटर, (पीयूष पुरोहित)।

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