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राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु बैठकों का आयोजन

मथुरा,4 मई 2022 (यू.टी.एन.)। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा राजीव भारती जी के निर्देशानुसार जनपद मथुरा में दिनांक 14.05.2022 दिन द्वितीय शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु आज दिनांक 04.05.2022 दिन बुधवार को प्रातः 10.00 बजे से समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ एक बैठक का आयोजन ए.डी.आर. भवन, जनपद न्यायालय, मथुरा में देवकान्त शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, मथुरा की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  राजेश सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा सहित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत मथुरा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.05.2022 में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराये जाने पर जोर दिया गया। सभी को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अधिक से अधिक संख्या में मामलों को चिन्हित करते हुए चिन्हित मामलों की सूची अविलम्ब कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी चिन्हित वादों में पक्षकारों को समान/नोटिस भेजना सुनिश्चित करें। आज द्वितीय बैठक का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश मथुरा राजीव भारती जी के विश्राम कक्ष में मध्यान्ह 12.00 बजे से आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश मथुरा द्वारा की गई।
इस बैठक में माननीय पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकार न्यायाधिकरण, मथुरा रणधीर सिंह, अपर जिला जज अनिल कुमार पाण्डेय, अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत देवकांत शुक्ला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री सोनिका वर्मा सहित बीमा कंपनियों के अधिकारीगण, अधिवक्तागण, याची के अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
माननीय जनपद न्यायाधीश मथुरा राजीव भारती जी के द्वारा उपस्थित बीमा कंपनियों के अधिकारीगण व अधिवक्तागण से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14 मई 2022 में अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना प्रतिकार वादों का निस्तारण किए जाने पर जोर दिया गया। बीमा कंपनियों द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों के निस्तारण में रुचि न लेने पर सभी अधिकारियों व अधिवक्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यह भी निर्देश दिए गए कि ऐसे मामले जो आपसी सहमति से निस्तारित किए जा सकते हैं उन्हें अविलंब लोक अदालत में नियत कर निस्तारण कराए।
मथुरा- रिपोटर,( पीयूष पुरोहित ) |

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